कोरबा, 23 मार्च 2026।
जनगणना-2027 की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन कोरबा पूरी तरह सक्रिय हो गया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय तथा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के निर्देशों के तहत जिले में “मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना” कार्य को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं।
कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी, जिला कोरबा द्वारा जारी आदेश के अनुसार 23 मार्च 2026 से 10 जून 2026 तक जिले के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस अवधि में किसी भी प्रकार का नियमित अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। केवल अत्यावश्यक परिस्थितियों में ही कलेक्टर की पूर्व अनुमति से अवकाश प्रदान किया जा सकेगा।
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस दौरान कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा। जनगणना कार्य से जुड़े सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण और फील्ड कार्य की तैयारी के लिए हर समय उपलब्ध रहना अनिवार्य होगा।
आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि 23 मार्च 2026 से पूर्व स्वीकृत सभी अवकाश स्वतः निरस्त माने जाएंगे। हालांकि, चिकित्सा अवकाश को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से यथावत रखा जा सकता है।
जिला प्रशासन ने सभी विभागों, नगरीय निकायों, तहसीलों और संबंधित कार्यालयों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। कलेक्टर ने कहा कि जनगणना देश की नीति-निर्माण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण आधार है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।
महत्वपूर्ण तिथियां:
अवकाश प्रतिबंध अवधि: 23 मार्च 2026 से 10 जून 2026
मकान सूचीकरण एवं गणना: 1 मई 2026 से 30 जून 2026
जनगणना-2027 को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों से जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की अपील की है।
