रायपुर, 31 जुलाई 2026।
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नई दिल्ली स्थित संचार भवन में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर छत्तीसगढ़ में डिजिटल एवं दूरसंचार सेवाओं के विस्तार पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) योजना के तहत प्रदेश के दूरस्थ, जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में 2,305 नए मोबाइल टावरों को शीघ्र स्वीकृति देने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया अभियान के तहत राज्य सरकार अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक मोबाइल नेटवर्क एवं हाई-स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि मजबूत डिजिटल कनेक्टिविटी से शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन शासकीय सेवाओं का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच सकेगा।
मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित और दुर्गम क्षेत्रों के लिए 577 अतिरिक्त मोबाइल टावरों की स्वीकृति पर केंद्र सरकार और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे विशेष रूप से बस्तर सहित कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में डिजिटल कनेक्टिविटी मजबूत होगी और विकास को नई गति मिलेगी।
श्री साय ने जानकारी दी कि स्वीकृत 577 स्थानों में से 489 स्थानों के लिए बीएसएनएल को भूमि संबंधी एनओसी जारी की जा चुकी है, जबकि शेष 88 स्थानों पर प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। जिन स्थानों पर अनुमति मिल चुकी है, वहां बीएसएनएल द्वारा मोबाइल टावर लगाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर इंटरनेट सुविधा से विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा, ग्रामीणों को टेलीमेडिसिन, किसानों को मौसम और कृषि संबंधी जानकारी तथा महिलाओं और स्व-सहायता समूहों को डिजिटल बाजारों से जुड़ने का अवसर मिलेगा। साथ ही डिजिटल भुगतान, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण और अन्य ऑनलाइन सरकारी सेवाएं भी अधिक प्रभावी होंगी।
उन्होंने विश्वास जताया कि 2,305 नए मोबाइल टावरों की स्वीकृति मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में डिजिटल समावेशन को नई मजबूती मिलेगी और प्रदेश डिजिटल परिवर्तन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा।
