मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक, प्रदेश के विकास को लेकर लिए गए कई ऐतिहासिक निर्णय

रायपुर, 05 अगस्त 2026। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के भविष्य को नई दिशा देने वाले सात महत्वपूर्ण निर्णयों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन, भारी उद्योग स्थापना, डिजिटल प्रशासन, ग्रामीण सड़क विकास, ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और वित्तीय पारदर्शिता से जुड़े अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी।

AI से बदलेगा छत्तीसगढ़ का भविष्य

राज्य सरकार ने पांच वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपये के छत्तीसगढ़ AI मिशन को मंजूरी दी है। इसके तहत 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहयोग, 6 लाख विद्यार्थियों तथा 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही 50 से अधिक AI आधारित शासकीय सेवाएं विकसित की जाएंगी।

BEML लगाएगी प्रदेश का पहला भारी मशीन निर्माण संयंत्र

भारत सरकार के मिनीरत्न उपक्रम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को रियायती दर पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। राज्य में पहली बार हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र स्थापित होगा, जिससे बड़े निवेश, रोजगार और MSME क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।

PWD के सभी निर्माण कार्य होंगे पूरी तरह डिजिटल

लोक निर्माण विभाग में WAMIS प्रणाली लागू होगी, जिसके माध्यम से स्वीकृति, ई-टेंडर, माप पुस्तिका, बिल भुगतान और गुणवत्ता निगरानी जैसी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होंगी। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

ग्रामीण विकास को नई गति

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना में संशोधन करते हुए ग्रामीण गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण का रास्ता साफ किया गया है। सड़क निर्माण से पहले मनरेगा से मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है तथा जरूरत पड़ने पर नाबार्ड, खनिज न्यास और अन्य स्रोतों से भी वित्त उपलब्ध कराया जाएगा।

ADB देगा 15 करोड़ रुपये का अनुदान

Anjor LIGHT परियोजना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से 15 करोड़ रुपये का पूर्ण अनुदान मिलेगा। यह परियोजना सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, PPP, ग्रीन फाइनेंस और विजन-2047 की परियोजनाओं को गति देगी। राज्य सरकार पर इसका कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं होगा।

सरकारी योजनाओं में बढ़ेगी पारदर्शिता

राज्य सरकार ने State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल लागू करने का निर्णय लिया है। इससे योजनाओं की राशि सीधे केंद्रीकृत खाते से हितग्राहियों और वेंडरों तक पहुंचेगी, जिससे गबन, निष्क्रिय राशि और बैंकिंग धोखाधड़ी पर प्रभावी नियंत्रण होगा।

बिजली क्षेत्र में निवेश का नया रास्ता

छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपये तक के NCD/बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी गई है। इससे ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और राज्य की विद्युत अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी।

क्या होंगे बड़े फायदे?

• AI और डिजिटल तकनीक को मिलेगा बढ़ावा।
• हजारों युवाओं के लिए रोजगार और कौशल विकास के अवसर।
• ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क एवं आधारभूत सुविधाओं का विस्तार।
• सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और तेज भुगतान व्यवस्था।
• ऊर्जा, उद्योग और निवेश के क्षेत्र में नई संभावनाएं।
• छत्तीसगढ़ को विकसित और तकनीकी रूप से सक्षम राज्य बनाने की दिशा में मजबूत कदम।

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