चार साल से अधिक समय तक बीमा दावा लंबित रखने पर कार्रवाई, कंपनी को जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई का पूरा अवसर देने के बाद हुआ निर्णय
रायपुर, 07 अक्टूबर 2026। छत्तीसगढ़ शासन ने सार्वजनिक संपत्ति और जनता के धन से जुड़े बीमा दावे के निपटारे में लापरवाही और अत्यधिक देरी को गंभीरता से लेते हुए द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (OICL) के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। शासन के विमानन संचालनालय ने कंपनी को तीन वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है।
मामला मई 2022 में रायपुर एयरपोर्ट पर दुर्घटनाग्रस्त हुए शासकीय हेलीकॉप्टर से जुड़ा है। राज्य शासन ने इस हेलीकॉप्टर का बीमा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से कराया था और बीमा प्रीमियम की निर्धारित राशि का पूरा भुगतान भी किया गया था। दुर्घटना के बाद शासन की ओर से कंपनी के समक्ष बीमा दावा प्रस्तुत किया गया, लेकिन कंपनी ने इस दावे को चार वर्ष से अधिक समय तक लंबित रखा। इसके बाद अगस्त 2026 में कंपनी ने दावा अस्वीकार कर दिया।
चार साल तक दावा लंबित रखना शासन ने माना गंभीर विषय
प्रकरण की जांच और उपलब्ध अभिलेखों के परीक्षण के दौरान विमानन संचालनालय ने पाया कि सार्वजनिक संपत्ति से जुड़े बीमा दावे के निपटारे में अत्यधिक विलंब हुआ। शासन ने कंपनी के रवैये को शासकीय हितों के अनुरूप नहीं माना।
शासन का कहना है कि शासकीय हेलीकॉप्टर सार्वजनिक संपत्ति है और इसकी खरीदी तथा बीमा में जनता के धन का उपयोग होता है। ऐसे में बीमा दावे को वर्षों तक लंबित रखने से शासन के वित्तीय हित प्रभावित होते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उसके साथ काम करने वाली सेवा प्रदाता संस्थाओं को अपनी संविदात्मक जिम्मेदारियों का समयबद्ध और जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करना होगा।
कार्रवाई से पहले कंपनी को मिला पूरा अवसर
राज्य शासन ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले निर्धारित प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किया। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।
कंपनी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया और उसे अपना पक्ष रखने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया गया। कंपनी के जवाब और उपलब्ध दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद विमानन संचालनालय ने कारणों सहित आदेश जारी करते हुए कंपनी को तीन वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट करने का निर्णय लिया।
सार्वजनिक धन के मामलों में देरी बर्दाश्त नहीं
अधिकारियों के अनुसार, शासन के साथ कार्य करने वाली प्रत्येक संस्था की जिम्मेदारी है कि वह अपनी सेवाओं और संविदात्मक दायित्वों का समय पर पालन करे। सार्वजनिक धन से जुड़े दावों के निपटारे में अनावश्यक देरी को सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
शासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी धन और राज्य के वित्तीय हितों से जुड़े मामलों में जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बीमा राशि की वसूली के लिए आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किए जाने के बावजूद हेलीकॉप्टर के बीमा दावे का मामला समाप्त नहीं हुआ है। राज्य शासन अपने दावे की राशि प्राप्त करने के लिए आवश्यक कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई आगे भी जारी रखेगा।
अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक धन की सुरक्षा शासन की जिम्मेदारी है और राज्य को देय राशि की वसूली के लिए हर आवश्यक कदम उठाया जाएगा।
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