16,773 सेवा केंद्रों का नेटवर्क तैयार, 55 लाख से अधिक ऑनलाइन आवेदनों पर चल रही कार्रवाई
रायपुर | 19 अक्टूबर 2026।
छत्तीसगढ़ में आम नागरिकों को शासकीय सेवाएं सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा ‘सेवा सेतु’ का संचालन किया जा रहा है। इस डिजिटल पहल के माध्यम से प्रदेश के 38 विभागों की 939 सेवाओं को एक ही मंच पर उपलब्ध कराया गया है। इसका उद्देश्य नागरिकों को सरकारी कामकाज के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की परेशानी से राहत दिलाना है।
16,773 सेवा केंद्रों के माध्यम से मिल रही सुविधा
सेवा सेतु के अंतर्गत प्रदेशभर में 16 हजार 773 सेवा केंद्रों का नेटवर्क तैयार किया गया है। इस व्यवस्था के माध्यम से अब तक ऑनलाइन प्राप्त 55 लाख 13 हजार 672 आवेदनों पर कार्रवाई जारी है। वहीं, सेवाओं के संचालन के लिए 21 हजार 582 अधिकारी-कर्मचारी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं।
ये आंकड़े प्रदेश में सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से आम नागरिकों तक पहुंचाने के प्रयासों को दर्शाते हैं।
आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र सहित कई सेवाएं उपलब्ध
सेवा सेतु के माध्यम से नागरिक आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन, गुमास्ता लाइसेंस सहित विभिन्न शासकीय सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इससे अलग-अलग कार्यालयों में जाने की आवश्यकता कम होगी और आवेदन प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बनेगी।
विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और दूरस्थ वनांचलों में रहने वाले लोगों के लिए यह व्यवस्था उपयोगी साबित हो सकती है। सेवा केंद्रों के माध्यम से उन नागरिकों को भी आवेदन करने में सहायता मिल सकती है, जिन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी या तकनीकी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।
पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर
सेवा सेतु का उद्देश्य केवल ऑनलाइन आवेदन की सुविधा देना ही नहीं, बल्कि सरकारी सेवाओं के वितरण को अधिक व्यवस्थित और जवाबदेह बनाना भी है। डिजिटल व्यवस्था से आवेदनों की स्थिति पर नजर रखने, संबंधित अधिकारियों तक आवेदन पहुंचाने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुचारु बनाने में सहायता मिलती है।
इससे शासकीय सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने तथा आवेदनों के समयबद्ध निराकरण की दिशा में मदद मिल सकती है।
जन-जन तक सुशासन पहुंचाने का प्रयास
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार का लक्ष्य सरकारी सेवाओं को आम नागरिकों के लिए सरल, सुलभ और पारदर्शी बनाना है। सेवा सेतु इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसके माध्यम से डिजिटल तकनीक को जनहित से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।
अब इस व्यवस्था की प्रभावशीलता समय पर आवेदनों के निराकरण, सेवा केंद्रों की बेहतर कार्यप्रणाली और नागरिकों में डिजिटल सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर निर्भर करेगी। यदि इन पहलुओं पर लगातार ध्यान दिया जाता है, तो सेवा सेतु प्रदेश में नागरिक-केंद्रित प्रशासन को और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
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