रायपुर, 1 जुलाई 2026।
छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नगरीय निकायों के विकास कार्यों को गति देने के लिए महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि के तहत 104 करोड़ 54 लाख 25 हजार रुपये जारी किए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद यह राशि नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को उपलब्ध कराई है।
उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने सभी नगरीय निकायों को निर्देश दिए हैं कि इस राशि का पारदर्शी एवं प्रभावी उपयोग करते हुए शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं और विकास कार्यों को प्राथमिकता दी जाए, ताकि आम नागरिकों को योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए महापौर एवं अध्यक्ष निधि की 50 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में 31 करोड़ 16 लाख 25 हजार रुपये जारी किए गए हैं। वहीं, नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के पार्षदों के लिए 73 करोड़ 38 लाख रुपये की पार्षद निधि भी जारी की गई है।
विभाग द्वारा जारी राशि में 14 नगर निगमों के लिए महापौर निधि के 10 करोड़ 12 लाख 50 हजार रुपये, 57 नगर पालिकाओं के लिए अध्यक्ष निधि के 11 करोड़ 6 लाख 25 हजार रुपये तथा 121 नगर पंचायतों के लिए अध्यक्ष निधि के 9 करोड़ 97 लाख 50 हजार रुपये शामिल हैं।
इसी प्रकार पार्षद निधि की प्रथम किस्त के तहत नगर निगमों को 21 करोड़ 84 लाख रुपये, नगर पालिकाओं को 24 करोड़ 34 लाख 50 हजार रुपये तथा नगर पंचायतों को 27 करोड़ 19 लाख 50 हजार रुपये जारी किए गए हैं।
राज्य सरकार का कहना है कि इस राशि का उपयोग सड़कों, नालियों, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक नागरिक सुविधाओं सहित विभिन्न विकास कार्यों में किया जाएगा, जिससे शहरी क्षेत्रों के समग्र विकास को नई गति मिलेगी।
