शासकीय उचित मूल्य दुकान में स्टॉक मिला शून्य, 196 हितग्राहियों के नाम पर ऑनलाइन वितरण दर्ज; चार पर एफआईआर, तीन गिरफ्तार
रायगढ़/धरमजयगढ़, 17 सितंबर 2026।
रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत साजापाली की शासकीय उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न वितरण में गंभीर अनियमितता का मामला सामने आया है। विभागीय जांच में 9 लाख 86 हजार 196 रुपए मूल्य के चावल, शक्कर और नमक की कमी पाई गई है। मामले में चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें से तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी की तलाश जारी है।
भौतिक सत्यापन में स्टॉक मिला शून्य
खाद्य विभाग की टीम ने उचित मूल्य दुकान में उपलब्ध खाद्यान्न का ई-पॉस सर्वर में दर्ज स्टॉक से मिलान किया। भौतिक सत्यापन के दौरान दुकान में खाद्यान्न का वास्तविक स्टॉक शून्य पाया गया।
जांच में 219.82 क्विंटल चावल की कमी मिली, जिसकी कीमत 9 लाख 44 हजार 551.15 रुपए बताई गई है। इसके अलावा 8.57 क्विंटल शक्कर जिसकी कीमत 35 हजार 966.91 रुपए तथा 4.82 क्विंटल नमक जिसकी कीमत 5 हजार 678 रुपए है, का भी अंतर पाया गया। इस तरह कुल 9 लाख 86 हजार 196 रुपए के खाद्यान्न की कमी सामने आई।
196 हितग्राहियों के नाम पर ऑनलाइन वितरण दर्ज
जांच के दौरान ई-पॉस मशीन और ऑनलाइन रिकॉर्ड की पड़ताल में 196 हितग्राहियों के नाम पर खाद्यान्न वितरण दर्ज पाया गया, जबकि मौके पर वास्तविक खाद्यान्न उपलब्ध नहीं था। इन हितग्राहियों में विशेष संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवार भी शामिल हैं।
जांच टीम को स्टॉक पंजी, मूल्य सूची बोर्ड सहित दुकान में संधारित किए जाने वाले अन्य आवश्यक अभिलेखों में भी अनियमितताएं मिलीं।
चार के खिलाफ एफआईआर, तीन गिरफ्तार
प्रकरण में संबंधितों से एसडीएम धरमजयगढ़ के समक्ष स्पष्टीकरण लिया गया। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने के बाद खाद्य निरीक्षक चूड़ामणि सिदार ने धरमजयगढ़ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत के आधार पर ज्योति महिला स्व-सहायता समूह की अध्यक्ष सुमित्रा केरकेट्टा, सचिव सोनमती एक्का, वर्तमान विक्रेता विजय कुमार कोरवा और पूर्व विक्रेता ईशाक बेक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5), 3(5) तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर प्रशासन की नजर
प्रशासन ने कहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत पात्र हितग्राहियों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए उचित मूल्य दुकानों का नियमित निरीक्षण और निगरानी की जा रही है। अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
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