रायपुर, 15 अप्रैल 2026।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इनमें सबसे बड़ा और चर्चित निर्णय राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू करने की दिशा में पहल है।
UCC लागू करने की तैयारी, बनी उच्चस्तरीय समिति
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति गठित करने का निर्णय लिया है।
यह समिति विभिन्न वर्गों, संगठनों और विशेषज्ञों से सुझाव लेकर एक समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इसके लिए वेब पोर्टल के माध्यम से आम जनता से भी फीडबैक लिया जाएगा।
वर्तमान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मामलों में अलग-अलग धर्मों के अलग कानून लागू हैं।
संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत सभी नागरिकों के लिए समान कानून की परिकल्पना की गई है।
सरकार का मानना है कि UCC लागू होने से:
कानून सरल और पारदर्शी होगा
न्याय प्रक्रिया में समानता आएगी
महिलाओं और सभी वर्गों को बराबरी का अधिकार मिलेगा
महिलाओं को बड़ी राहत: रजिस्ट्री शुल्क आधा
महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन पर 50% शुल्क की छूट दी जाएगी।
इससे महिलाओं को संपत्ति खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा
आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा
सरकार को लगभग 153 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा
️ सैनिकों और वीरांगनाओं को राहत
सेवारत, भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को:
25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीद पर
स्टाम्प शुल्क में 25% छूट
यह निर्णय उनके स्थायी निवास की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
उद्योग और निवेश को बढ़ावा
औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन से:
सेवा क्षेत्र को स्पष्ट पात्रता
NBFC को शामिल कर ऋण विकल्प बढ़े
PPP मॉडल को बढ़ावा
Ease of Doing Business मजबूत होगा
⛏️ खनन क्षेत्र में सख्ती और पारदर्शिता
रेत खदानें अब सरकारी उपक्रमों को भी आरक्षित होंगी
अवैध खनन पर 25 हजार से 5 लाख तक जुर्माना
बंद खदानों पर सख्त कार्रवाई
प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया गया
पशुपालन और टीकाकरण को बढ़ावा
दुधारू पशु योजना अब सभी वर्गों के लिए
पशुओं के टीकाकरण हेतु National Dairy Development Board की सहयोगी कंपनी से सीधे टीके खरीदे जाएंगे
10,536 करोड़ की पेंशन राशि वापसी पर सहमति
मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ के बीच पेंशन दायित्व विवाद में:
10,536 करोड़ रुपये की वापसी पर सहमति
2,000 करोड़ पहले मिल चुके
शेष राशि 6 किश्तों में मिलेगी
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु
खरीफ सीजन के लिए उर्वरक व्यवस्था की समीक्षा
राज्य में LPG गैस उपलब्धता की स्थिति पर चर्चा
निष्कर्ष:
कैबिनेट के इस फैसले में सबसे बड़ा फोकस यूनिफॉर्म सिविल कोड पर रहा, जो आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की कानूनी व्यवस्था में बड़ा बदलाव ला सकता है। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण, सैनिक कल्याण और आर्थिक सुधारों की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए गए
